8th CPC New Notification Release: आठवीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन आज 3 नवंबर को जारी किया गया है, जिसमें आयोग की संरचना, सदस्य, कार्यक्षेत्र और मुख्यालय की पूरी जानकारी साझा की गई है। आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करके सिफारिशें देने का काम दिया गया है।

8वें वेतन आयोग का स्ट्रक्चर

सरकार ने आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पार्ट-टाइम सदस्य के तौर पर प्रोफेसर पूलक घोष और सदस्य सचिव के लिए पंकज जैन का नामांकन हुआ है। आयोग को अब अपना काम शुरू करना होगा, जिसमें कर्मचारियों का वेतन ढांचा तार्किक, कुशल और परफॉर्मेंस-बेस्ड होगा, जो वर्तमान परिस्थितियों और वित्तीय अनुशासन के अनुरूप होगा।

क्या होंगे 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र

सरकार ने आयोग के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की विस्तृत जानकारी जारी कर दी है। इसके अंतर्गत आयोग के कार्यों की जानकारी विस्तार से दी गई है। आयोग द्वारा यह जांच की जाएगी और सिफारिश की जाएगी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी तथा अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों और अन्य सरकारी विभागों के लिए वेतन तथा भत्तों के साथ-साथ सुविधाओं में क्या-क्या परिवर्तन जरूरी और व्यावहारिक हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, रक्षा बलों के कार्मिक, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी—संसद द्वारा गठित नियामक संस्थाओं को छोड़कर उनके सदस्य—उन उच्च न्यायालयों के कर्मचारी जिनका खर्च केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन होता है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।

आयोग के यह भी होंगे कार्य

आयोग द्वारा वर्तमान में बोनस और प्रोत्साहन स्कीम की समीक्षा भी की जाएगी और प्रदर्शन-आधारित नई योजना बनाने की सिफारिश भी होगी, जिससे उत्पादकता बढ़े और उत्कृष्ट को पुरस्कृत किया जा सके। वर्तमान भत्तों और उनकी पात्रता की शर्तों की समीक्षा करना भी आयोग का प्रमुख कार्य होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की समीक्षा भी आयोग करेगा और इसकी सिफारिश देगा। उन कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा की जाएगी जो NPS और UPS में वर्तमान में शामिल नहीं हैं।

आर्थिक संतुलन और आयोग की कार्यप्रणाली

आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन और राज्यों की वित्तीय स्थिति भी देखनी होगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के वर्तमान वेतन स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना होगा। आयोग अपने कार्य के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया को अपनाएगा। यह विशेषज्ञों, सलाहकारों या फिर संस्थागत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के आधार पर होगा। आयोग आवश्यक सूचनाओं और सभी जरूरी दस्तावेज मंत्रालयों और विभागों से मांगेगा।

रिपोर्ट तैयार करने की टाइमलाइन

आठवां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। यदि जरूरी हुआ तो आयोग मध्यवर्ती रिपोर्ट भी दे सकता है, यानी बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी आयोग द्वारा दी जा सकती है। आठवीं वेतन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। कुल मिलाकर, आठवीं वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।