8th Pay Commission Arrears News: 2 महीने के बाद सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा 2 महीने में ही सातवें वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल बीत चुके होंगे सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होते ही आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा अगर आठवां वेतन आयोग 6 महीना की देरी से लागू होता है तो फिर कर्मचारियों को इस बढ़े हुए समय का कितना पैसा मिलेगा?

8th Pay Commission Update

बता दें आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की पूरी समीक्षा करेगा इसकी पूरी जिम्मेदारी अब आठवें वेतन आयोग के ऊपर आ गई है सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होते ही आठवें वेतन आयोग के नियम लागू होंगे इन्फ्लेशन, जीवन-यापन की लागत और वर्तमान वास्तविकता के हिसाब से सेट करना है जिससे कर्मचारी को समय के साथ चलने में कोई परेशानी ना हो।

कर्मचारी को मिलेगा बकाया पैसा

अगर आठवां वेतन आयोग की सिफारिशों से 6 महीने की देरी से लागू होती हैं तो इससे सरकारी कर्मचारियों की बकाया राशि दी जाएगी और इस राशि का भुगतान एक साथ होगा यानी की 6 महीने की देरी का भुगतान कर्मचारियों के लिए किया जाएगा कर्मचारियों को अगर 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ोतरी मिलती है और बकाया राशि कार्यान्वयन शुरू होने पर एक साथ अमाउंट में जमा कराई जाएगी उदाहरण के तौर पर जाने तो कर्मचारियों की नई सैलरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन अगर 18000 रुपए से बढ़कर 44000 हो जाता है तो हर महीने कर्मचारियों को 26000 का फायदा होगा अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में 6 महीने का समय और लग जाता है यानी की देरी हो जाती है तो कर्मचारियों को 26000 * 6 = 156000 का बकाया दिया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्मचारियों को एक साथ एक साथ 156000 का भुगतान किया जाएगा अर्थात यह वेतन वास्तविक राशि कर्मचारियों के वेतन स्तर और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

इतनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों का मूल वेतन 18000 रुपए से बढ़कर सीधा 44000 किया जा सकता है उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है इस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान मूल वेतन का तकरीबन ढाई गुना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी साथ ही।

देरी होने पर मिलेगा बकाया पैसा

हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के साथ-साथ अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है आयोग के द्वारा वेतन स्ट्रक्चर में सुधार आएगा साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर आठवें वेतन आयोग में किसी भी तरह की देरी होती है तो इससे कर्मचारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा बल्कि कर्मचारियों को बकाया राशि का एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा।

टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की मदद से निर्धारित होगी बेसिक सैलरी?

जैसा कि जानते हैं टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की मंजूरी मिल चुकी है टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की मदद से ही मूल वेतन निर्धारण किया जा सकता है यानी की वेतन आयोग के अंतर्गत किन-किन मुद्दों को शामिल किया जाने वाला है इसके अतिरिक्त किन पहलुओं पर विचार किया जा सकता है और कितनी समय सीमा में आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है इसका भी फैसला टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस द्वारा ही किया जाएगा टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालय में, राज्य सरकारों को, कर्मचारी यूनियनों तथा विभिन्न संगठनों से परामर्श लेने के बाद तैयार किया है टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस वेतन आयोग के गठन का प्रथम चरण है।