8th Pay Commission DA News: 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस सहित आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को मंजूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि वास्तव में वेतन आयोग को लेकर सभी बातें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्पष्ट होंगी। जेसीएम की ओर से सरकार को टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में शामिल करने के लिए कई सुझाव भेजे गए थे। उनमें से सरकार द्वारा कितने सुझाव माने गए हैं, यह नोटिफिकेशन में ही पता चल सकेगा। इससे पहले कर्मचारी वेतन और पेंशन में 50% डीए मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अंतिम राहत भी देने की मांग की गई है।

8th Pay Commission DA News

नेशनल काउंसिल की जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के सदस्य और महासंघ के महासचिव के अनुसार इस बार 8वां वेतन आयोग के गठन में एक साल की देरी हो चुकी है। आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 2027 की दिवाली से पहले 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना आसान नहीं होगा। सरकार ने अभी तक टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। 8वां वेतन आयोग के गठन में भी पुरानी पेंशन का जिक्र नहीं किया गया है। पुराने पेंशनरों को 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर भी अभी खुलासा नहीं हुआ है और कर्मचारियों में संशय बना हुआ है।

टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस निर्धारित करेगा कर्मचारियों की सैलरी

8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के ऊपर काफी कुछ टिका हुआ है। एक सप्ताह के अंदर टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सातवें वेतन आयोग की घोषणा 2014 में की गई थी और 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हो गई थीं। इस हिसाब से 2024 में 8वां वेतन आयोग का गठन होना था लेकिन अब एक साल लेट हो चुका है। सरकार ने अब जाकर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है। अब कुछ दिन बाद आयोग द्वारा कामकाज के लिए दफ्तर आवंटित किया जाएगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग का काम शुरू होगा।

50% DA होगा मर्ज

आयोग द्वारा मेमोरेंडम मांगे जाएंगे। 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने, अंतिम राहत और ओपीएस को बहाल करने के लिए 8वां वेतन आयोग के समक्ष कर्मचारी जोरदार ढंग से दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारी जल्द ही विस्तृत ज्ञापन देने वाले हैं, जिससे वे अपनी मांगों को 8वां वेतन आयोग के समक्ष जोरदार तरीके से रख सकें। वर्तमान महंगाई भत्ता करीब 58% है और उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी को महंगाई भत्ते का ग्राफ 60% या उससे अधिक हो जाएगा। ऐसे में सरकार को 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज कर देना चाहिए। फिलहाल 18 महीने बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा, तो उन्हें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जाएगा। फिर विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। हालांकि आयोग की रिपोर्ट देने के लिए आयोग एक्सटेंशन भी ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वां वेतन आयोग के लिए दो वर्ष तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को अब टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के पत्ते खुलने का इंतजार है।