8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों के लिए सैलरी, भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रहा है। इस खबर में आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित सबसे जरूरी 10 बड़ी बातें बताई जा रही हैं जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जानना काफी जरूरी है। बता दें 10 साल बाद 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा।

8वें वेतन आयोग का क्या अपडेट है

केंद्रीय कैबिनेट ने इस आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यह टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो आयोग के गठन, उसके काम और समय-सीमा को निर्धारित करता है। सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देने के बाद अब आयोग अपना काम शुरू कर देगा।

कब से लागू होगी नई सैलरी

आप सभी कर्मचारियों के मन में यही सवाल है कि नई सैलरी कब से लागू होगी तो यह अब स्पष्ट हो चुका है कि नए पे स्केल और पेंशन के लागू होने की उम्मीद 1 जनवरी 2026 से लगभग तय हो गई है। वेतन आयोगों के बीच 10 साल का अंतर रखा जाता है जिसका पालन इस आयोग में भी किया जा रहा है।

कितने कर्मचारियों को होगा फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों की बात की जाए तो 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं जिनका सीधा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती हैं जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी, शिक्षक एवं अन्य सभी कर्मचारियों को इस आयोग का लाभ मिलेगा।

कौन करेगा आयोग की अध्यक्षता

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। उन्हें प्रोफेसर पूलक घोष, जो कि पार्ट-टाइम सदस्य होंगे, और पंकज जैन, जो कि सदस्य सचिव होंगे, दोनों सहयोग करेंगे।

क्या है रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन

बताया गया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी मिलने के बाद आयोग को अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर सरकार को सौंपनी होंगी। हालांकि आयोग सिफारिशें सौंपने के लिए कुछ और समय भी ले सकता है यदि आवश्यक हुआ तो।

कितनी बढ़ोतरी होगी सैलरी में

अभी कोई आधिकारिक घोषणा सैलरी को लेकर नहीं की गई है लेकिन पिछले आयोगों को देखते हुए इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे न्यूनतम मूल वेतन जो कि वर्तमान में ₹18,000 है, बढ़कर लगभग ₹35,000 से लेकर ₹44,000 के बीच आ सकता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर सैलरी में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह एक मल्टिप्लायर होता है जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था। 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर सैलरी रिवीजन तय करने वाला होगा, हालांकि फिटमेंट फैक्टर आयोग की रिपोर्ट में निर्धारित किया जाएगा।

क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर

कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या उन्हें आयोग की रिपोर्ट सौंपने तक बकाया मिलेगा या नहीं तो इसका सीधा सा जवाब है — हाँ, एरियर कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। इसलिए कर्मचारियों को लागू होने की तारीख और वास्तविक भुगतान की तारीख के बीच की अवधि का बकाया धनराशि दिया जा सकता है।

आयोग किन आर्थिक फैक्टर्स पर काम करेगा

आयोग देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, साथ ही विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने जैसे कारकों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके साथ-साथ कई अन्य कारकों को भी देखा जाएगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

क्या सिफारिशों का राज्य सरकारों पर असर पड़ेगा या नहीं

इसका सीधा सा उत्तर है — हाँ। आयोग को अपनी सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर भी पूरा विचार करना होगा। राज्य सामान्यतः केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हैं, हालांकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आयोग को राज्य सरकारों के दृष्टिकोण और वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी।