8th Pay Commission Revised Salary: आठवीं वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने वाला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंगलवार को इसके टर्म्स आफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है आयोग के पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है अब कर्मचारियों के बीच संशोधित वेतनमान को लेकर चर्चा चल रही है 18 महीने की समय सीमा रखने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि संशोधित वेतन 2027 में ही लागू होगा हालांकि कर्मचारी को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि इस बीच के समय का उन्हें एरिया दिया जाएगा पिछले वेतन आयोग द्वारा स्थापित मिसाल देखी जाए तो सरकार ने कहा है कि आठवीं वेतन आयोग की सिफर से जनवरी 2026 से पूर्व व्यापी रूप से लागू की जाएंगी।
7वें वेतन आयोग में मिला था 6 महीने का बकाया भुगतान
साथ में वेतन आयोग के मामले में बात की जाए तो संशोधित वेतन और पेंशन जुलाई 2026 से लागू कर दिए गए थे लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के लिए पूरे 6 महीने का बकाया भुगतान हुआ था ऐसे में अब आठवीं वेतन आयोग को लेकर भी यही संभावना व्यक्त की जा रही है। आठवीं वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक नोट जारी किया गया है वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर लागू होने वाले अंतराल की बात की गई है।
आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना
आठवें वेतन आयोग को लेकर एक आधिकारिक नोट में जानकारी दी गई है कि आमतौर पर वेतन अयोगी की सिफर से हर 10 साल के अंतराल पर लागू होती हैं इस शेड्यूल को देखें तो आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारते 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे निश्चित रूप से यह आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है कि बकाया भुगतान किया जाएगा लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि संशोधित वेतन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की उम्मीद की जा रही है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सिफर से लेट लागू होने का कोई नुकसान नहीं होगा।
पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगे 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता
बता दे आठ में वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगे पूर्व जस्टिस रंजना देसाई उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता समितियां की प्रमुख भी रह चुके हैं उनके नेतृत्व में वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर तरीकों का प्रस्ताव करने से पहले विभिन्न हिट धारकों से विचार विमर्श के साथ-साथ उनके सुझाव भी लिए जाएंगे वहीं फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण पिछले वेतन आयोग के ट्रीटमेंट फैक्टर का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था इसके बात वेतन और पेंशन में दो दशमलव 57 से गुना की वृद्धि की गई थी हालांकि प्रभावी वृद्धि काफी कम रही थी क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को जीरो कर दिया गया था आर्ट में वेतन आयोग के मामले में भी रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन लागू होने के बाद महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा वर्तमान में महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच गया है।