8th Pay Commission State Employees Salary Hike: आठवें वेतन आयोग का आगाज़ हो चुका है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। दरअसल टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस तैयार हो चुके हैं और आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावनाएं लगभग पक्की हो गई हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को इसका फायदा कब देंगी। आइए जानते हैं, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के कितने दिन बाद राज्य कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है कार्यान्वयन की लिमिट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान और उनके भत्तों में बढ़ोतरी प्रभावी हो जाएगी। हालांकि, कार्यान्वयन का बकाया और एडजस्टमेंट किया जाएगा, जो अगले 2 साल तक बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय कार्यवाही में समय लगना लाजमी है। वेतन आयोग का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के जीवनयापन की लागत में बदलाव को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में वेतन को वर्तमान के अनुसार संशोधित करना है।
राज्य सरकारें कब करेंगी आठवां वेतन आयोग लागू
वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, इसी कारण से राज्य सरकार इसकी सिफारिशों को खुद-ब-खुद लागू करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। हर राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से नए वेतन आयोग पर खुद फैसला लेती है कि उसे नया वेतन ढांचा कब से अपनाना है, और अपनाना है या नहीं अपनाना है। जिन राज्यों का राजस्व मजबूत है या जिनका बजट सरप्लस है, वे वेतन वृद्धि को जल्दी लागू कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे राज्य जो वित्तीय दबाव से प्रभावित हैं, वे देरी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जिन राज्यों में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की सरकार है, या फिर चुनावी राजनीति के हिस्से के रूप में, वेतन संशोधन किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें, कई राज्यों को केंद्र के बाद नए वेतन आयोग को लागू करने में 5 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है।
क्या है कार्यान्वयन का नियम
जब भी कोई राज्य सरकार नए वेतन आयोग को अपनाने का निर्णय लेती है, तो इसके लिए राज्य सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, जिसमें संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख के बारे में जानकारी दी जाती है। हालांकि, कार्यान्वयन को बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन फायदा आमतौर पर उसी तारीख से दिया जाता है जो केंद्र सरकार के लागू होने की तारीख के समान रहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब वेतन आयोग के फायदों को राज्य द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया जाता है, तब कर्मचारियों को प्रभावी रूप से पुराने और नए वेतन के बीच के अंतर का बकाया दिया जाता है। राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर बकाया भुगतान किस्तों में या फिर एक बार में किया जा सकता है।