8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है लेकिन एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को अभी भी 8वें वेतन आयोग के गठन का है बेसब्री से इंतजार है 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती है इसके अतिरिक्त नोटिफिकेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। बता दे हर 10 साल में वेतन आयोग में परिवर्तन होता है 7वें  वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाना चाहिए।

कब आएगा 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन

देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को दिवाली से पहले आठवी वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें लगी हुई थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों के साथ गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि आयोग के संबंध में अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की जा सकी है हालांकि उन्होंने इस मामले में जानकारी दी है कि अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है लेकिन तैयारियां तेज चल रही हैं 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

You May Also Read – यूपी शिक्षा विभाग में चपरासी बनने का अवसर विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन मांगे आवेदन UP School Chaprasi News

8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा

बता दे 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा करी गई थी इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन की समीक्षा करना है हालांकि लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है। इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और भत्ते कितने बढ़ेंगे बेसिक सैलरी कितनी तय होती है यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करेगा।

कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर ही बहकारक है जो कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी करने वाला है जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा उतना ही वेतन बढ़ेगा फिटमेंट सेक्टर के बारे में माना जा रहा है कि 1.92 से 2.56 या फिर दोनों के बीच निर्धारित किया जा सकता है बेसिक सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ता और HRA जैसे भत्ते भी निर्धारित किए जाएंगे हालांकि माना जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा हालांकि हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया पत्ता पुराने फार्मूले के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा।

कैसे तय होता है हाउस रेंट अलाउंस

हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता कैसे निर्धारित किया जाता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस होता है जिसकी दर को इस तरह निर्धारित किया जाता है कि किराए के खर्च का एक निश्चित हिस्सा कर हो जाए हाउस रेंट अलाउंस की दर शहर की कैटेगरी के अनुसार रखी जाती है X श्रेणी के लिए 27% Y श्रेणी के लिए 18% और Z श्रेणी के लिए 9% हाउस रेंट अलाउंस रखा जाता है। वही हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने के नियम पर बात की जाए तो सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत निर्धारित किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% से ऊपर चला जाएगा तो मकान किराए व्यक्ति की तरह भी बढ़ाई जाएगी 2021 में जब महंगाई बात 28% हो गया था तो मकान किराए भत्ते में भी संशोधन किया गया था।

You May Also Read – पीएम किसान 21वीं क़िस्त के पैसे 27 लाख किसानों के खातों में भेजे गए, इन किसानों की रुक सकती है अगली क़िस्त PM Kisan 21th Installment Update