EPFO Pension Good News: पेंशन को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा बढ़ाने का विचार कर रहा है अभी तक अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा ₹15000 निश्चित है अब इसे बढ़ाकर सीधे ₹25000 किए जाने का विचार है इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को भी अब ऐप और एप्स योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा श्रम मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव पर अगले महीने बोर्ड की बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है और अंतिम मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है ऐसा होने के बाद एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

बता दें अभी तक ₹15000 से अधिक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी EPFO योजना से बाहर रह सकते हैं क्योंकि नियुक्ताओं पर उन्हें जोड़ने की कानूनिबद्धता बिल्कुल भी नहीं है अगर समय सीमा बढ़ाई जाती है तो उसके बाद लगभग एक करोड़ नए कर्मचारी इन योजनाओं के दायरे में आने वाले हैं श्रम मंत्रालय के अनुसार यह कदम सामाजिक सुरक्षा को और भी मजबूत करने की दिशा में मजबूती देगा जिसमें लाखों वर्क्स को भविष्य निधि का लाभ प्राप्त होगा इस सीमा में बढ़ोतरी की मांग लगातार संगठन कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में मेट्रो शहरों में अधिकांश कर्मचारियों को हर महीने ₹15000 से अधिक वेतन मिलता है वर्तमान में अधिकतर कर्मचारियों की सैलरी ₹15000 से अधिक है जिसके कारण वह इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

पीएफ और पेंशन के फंड में होगी बढ़ोतरी

ईपीएफ और ऐप दोनों योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को 12 12% योगदान देना पड़ता है जिसमें कर्मचारियों का पूरा 12% पैसा ऐप में चला जाता है जबकि नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में बट जाता है उसका 8.33% EPS में और 3.67 प्रतिशत EPF में चला जाता है। अधिकारियों की माने तो वेतन सीमा बढ़ाने के बाद इन दोनों में ही तेजी से कोर्पस बढ़ेगा। जिसकी बात कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन और ब्याज दोनों में ही बढ़ोतरी हो जाएगी वर्तमान में देखा जाए तो ऐप को का कुल फंड 26 लाख करोड़ से अधिक बताया जाता है और जिसके अंतर्गत 7 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य भी हैं।

कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम

कर्मचारियों के लिए यह कदम सकारात्मक और व्यावहारिक रूप से काफी सुधार लेगा विशेषज्ञों की माने तो वेतन सीमा बढ़ाने के बाद न केवल ज्यादा कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी बल्कि वेतन का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा हालांकि कम सैलरी वाले कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसा होने के बाद इन हैंड सैलेरी काम हो जाएगी हालांकि रिटायरमेंट के बाद यह योजना उन्हें काफी मजबूती देगी।

सैलेरी लिमिट बढ़ाने से कैसे होगा लाभ?

कर्मचारियों की सैलेरी लिमिट ₹15000 से ₹25000 होने के बाद सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगा वर्तमान में देखा जाए तो सैलरी लेवल के साथ ताजमहल बैठने के लिए यह एक जरूरी कदम है इस बदलाव के बाद भारत के कार्यबल के एक बड़े हिस्से को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट के लबों तक पहुंचने में काफी सहायता करेगा इस पत्र से कर्मचारियों के लिए वैधानिक लागत और अनुपालन में बढ़ोतरी होगी ही साथ ही कर्मचारियों के वेतन और कटौती के लिए कंपनियों को अधिक पारदर्शी होना होगा फिलहाल यह बढ़ोतरी उन लाखों सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली होगी जो वर्तमान में ₹15000 की सीमा के कारण इन सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हैं साथी सरकार का यह कदम देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद होगा।