Government Employees retirement Rules: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं नीतिगत और मौद्रिक तौर पर किए गए ये बदलाव काफी अहम हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट प्रक्रिया भी इसमें शामिल है आइए जानते हैं पाँच बड़े बदलावों के बारे में जो सभी कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है।

कर्मचारियों के लिए यूपीएस की शुरुआत

केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले कई सालों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते रहे हैं 20 साल पहले नेशनल पेंशन स्कीम में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह ले ली थी एनपीएस के अंतर्गत सरकार ने रिटायरमेंट के बाद की आय को मार्केट पर निर्भर बना दिया है सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नया विकल्प पेश किया है इसमें एनपीएस और ओपीएस की विशेषताओं को शामिल करने की कोशिश की है इस नई योजना के अंतर्गत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे पिछले 12 महीनों के औसत के मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा हालांकि पेंशन योग्य सेवा अवधि 10 साल निर्धारित की गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर लेंगे न्यूनतम ₹10000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है अगर सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है तो पेंशन अनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी।

कर्मचारियों के रिटायरमेंट दिन से ही लागू होगी पेंशन

सरकारी कर्मचारियों को अक्सर शिकायत रहती थी कि रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन के पास होने का ऑर्डर आने में काफी समय लग जाता है सरकार ने अब इस प्रक्रिया में सुधार कर दिया है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सभी विभागों को कर्मचारियों की फाइनल फाइल उनकी रिटायरमेंट से 12 से 15 महीने पहले तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है इसका सीधा फायदा यह होगा कि ग्रेच्युटी पेंशन और अन्य राशि रिटायरमेंट के दिन से ही मिलने प्रारंभ होगी। सरकार की ओर से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की फाइल अब 12 से 15 महीने पहले ही तैयार कर ली जाएगी जिससे रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लागू हो सकेगी इससे पहले कर्मचारियों के पेंशन लागू होने में काफी समय लग जाता था।

ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि में सुधार

ग्रेच्युटी यानी रिटायरमेंट को लेकर सरकार ने एकमुश्त राशि से संबंधित नियमों में भी सुधार कर दिया है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की जारी किए गए बयान के मुताबिक 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश में चौथा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान प्रारंभ किया जाएगा जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार जीवन प्रमाण पत्र है प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए उनके आधार नंबर और बायोमेट्रिक का प्रयोग करके पीएलसी तैयार किया जाता है। सरकार ने अब ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान के नियमों को और अधिक बेहतर बना दिया है यूपीएस योजना के अंतर्गत अब दोनों लाभ एक साथ मिल सकेंगे जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी पहले एनपीएस कर्मचारियों को इस सुविधा की काफी कमी महसूस हो रही थी लेकिन अब उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिल सकेगा।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने 2025 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में दो बार जो की जनवरी और जून के दो प्रतिशत और जुलाई से दिसंबर के 3% की बढ़ोतरी की है लेटेस्ट बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स की मासिक आय में बढ़ोतरी का सीधा लाभ होगा।

यूनिफॉर्म भत्ता अब सेवा अवधि के अनुसार दिया जाएगा

पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार निर्धारित रकम के रूप में दिया जाता था भले ही कोई बीच में रिटायर हो जाए अब इसका नियम भी बदल दिया गया है अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर हो जाता है तो उसे महीनों के हिसाब से अनुपातिक भत्ता दिया जाएगा इसका सीधा सा मतलब है कि सेवा के महीनों की संख्या के अनुपात में भत्ता मिलेगा।