Outsource Employees Salary News: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन में 2 महीने की देरी हो चुकी है चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने का बेसब्री से इंतजार है सचिवालय प्रशासन विभाग अब कंपनी अधिनियम में पंजीकरण कराने की तैयारी शुरू कर चुका है आउटसोर्स सेवा निगम का प्रमुख उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से बचाना और सभी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देना है आउटसोर्स सेवा निगम गठित होने के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम ₹20000 मानदेय दिया जाएगा आउटपुट सेवा निगम के गठन की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा जिसकी मंजूरी दी जा चुकी है।
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उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिले हुए 2 महीने का समय हो चुका है लेकिन अभी तक निगम का गठन नहीं किया जा सका है आउटसोर्स सेवा निगम गठित ना होने के कारण आउटसोर्स के माध्यम से प्रदेश में कार्य कर रहे चार लाख से अधिक कर्मचारियों को मानदेय में वृद्धि और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है सचिवालय प्रशासन विभाग ने अब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए कंपनी एक्ट में पंजीकरण कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें आउटसोर्स सेवा निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी इस निगम को गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं कंपनी बन जाने के बाद सबसे पहले महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी और इसके बाद आउटसोर्स सेवन निगम के गठन से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी।
आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 सितंबर को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी थी इसके बाद 20 सितंबर 2025 को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है शासनादेश जारी होने के समय अनुमान लगाया जा रहा था कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन दो महीने के भीतर हो जाएगा और उसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी तो होगी ही साथी आउटसोर्स के माध्यम से नई भर्तियां भी शुरू कर दी जाएगी।
लाखों कर्मचारियों को शोषण से मिलेगी मुक्ति
इस निगम के गठन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी को शोषण से मुक्ति दिलाना है आउटसोर्स सेवा निगम गठित होने के बाद सभी भारतीय निष्पक्षता और पारदर्शिका के साथ होगी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹20000 मानदेय मिलने लगेगा कर्मचारियों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा मानदेय सहित महत्व पर अवकाश चिकित्सीय अवकाश स्वास्थ्य सेवाएं ऐप आदि लाभ भी आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने लगेंगे अब उम्मीद की जा रही है कि नवंबर में आउटसोर्स सेवा निगम गठित हो जाएगा और कर्मचारियों को सभी सुविधाएं मिलने लगेंगे साथ ही कर्मचारियों के लिए मिलने वाला न्यूनतम वेतन भी मिलने लगेगा। बता दें आउटसोर्स सेवा निगम में चार श्रेणियां निर्धारित की गई है जिसमें श्रेणी एक के लिए न्यूनतम वेतन ₹20000 और अधिकतम वेतन ₹40000 रखा गया है 40000 वेतन श्रेणी 4 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है।