Shiksha Mitra Salary News: उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्र के लिए बड़ी खबर सामने आई है शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बनाई गई समिति की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें समिति ने शिक्षामित्र मानदेय बढ़ोतरी को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर मानते हुए मामला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है और समिति ने किसी भी तरह से मानदेय बढ़ोतरी से इनकार किया है समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक पांच बार उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाया गया है। साथी समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट शासन स्तर को सौंप दी है।
समिति की रिपोर्ट -7 गुना बढ़ाया मानदेय
शिक्षामित्र मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षामित्र के लिए बड़ा झटका लगा है समिति की रिपोर्ट के आधार पर मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे शिक्षामित्र का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है की मानदेय बढ़ोतरी समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है यह सरकार के स्तर का मामला है समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 9 फरवरी को शिक्षामित्र का मानदेय ₹2000 से बढ़कर ₹3500 किया गया था और उसके बाद 25 जुलाई 2017 को पारित किए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्र का मानदेय ₹10000 कर दिया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षामित्र को 1450 रुपए मानदेय दिया जाता था और अब तक 7 गुना मानदेय बढ़ोतरी की गई है।
समिति ने बताया मंत्री परिषद स्तर से होगा मानदेय का निर्णय
समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि माननीय मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शिक्षामित्र का मानदेय ₹10000 प्रति महीना 20 अगस्त 2017 द्वारा बढ़ाया गया था शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने का निर्णय मंत्री परिषद के स्तर से ही लिया गया था शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी के लिए बड़े बजट की आवश्यकता होगी इसलिए यह निर्णय किसी भी अधिकारी या फिर अधिकारियों की समिति द्वारा लिया जाना संभव नहीं है इसलिए समिति ने मानदेय बढ़ोतरी से सीधे इनकार कर दिया है अर्थात समिति की रिपोर्ट के आधार पर मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ोतरी का निर्णय मंत्री परिषद स्तर से ही लिया जाएगा।
समिति ने शासन को सौंपी रिपोर्ट
शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और रिपोर्ट में यह कहा है कि अब शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी का फैसला राज्य सरकार करेगी हालांकि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्र अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान किया था और समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने की बात कही थी यानि कि अब समिति ने अपनी ओर से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई भी निर्णय लेने से इनकार कर दिया है और अब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है अब शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी का निर्णय राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है देखने वाली बात होगी कि शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है।