UP Employees DA Hike: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% बढ़ोतरी की गई है जबकि छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। वहीं उन्हें अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। यह आदेश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी पूर्ण रूप से लागू होगा।

UP Employees DA Hike Latest News

साथ ही वेतनमान वाले कर्मचारियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान में काम करने वाले सभी राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। अक्टूबर महीने के वेतन के साथ सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा। पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ोतरी के साथ अब 474% हो गया है (पहले 466%) और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को 5% बढ़ोतरी के बाद अब 257% महंगाई भत्ता मिलेगा (पहले 252%)।

लगभग 25,000 से 30,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

बता दें दोनों वेतनमान के लगभग 25,000 से 30,000 कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी का लाभ पांचवें और छठे वेतनमान में कार्यरत सभी राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके साथ-साथ वे कर्मचारी या UGC वेतनमान में कार्यरत पदधारक भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ पाएंगे।

सचिव का आदेश जारी

मिलने वाली अवशिष्ट धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनके अवशिष्ट धनराशि को पीएफ में जमा कराया जाएगा या फिर एनएससी के माध्यम से महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की रकम दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एनपीएस से आवृत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अवशिष्ट धनराशि के 10% के बराबर राशि कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा कराई जाएगी और 14% के बराबर राशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता के पेंशन खाते में जमा होगी। शेष 90% धनराशि कर्मचारियों के पीएफ फंड में जमा कर दी जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं अथवा ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं या फिर 6 महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उन सभी को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।